नई दिल्ली 27 फरवरी 2024 - प्रतिबंधित जमात -ए - इस्लामी जम्मू और कश्मीर संगठन पर लगे प्रतिबंध को भारत सरकार ने पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। इस संगठन को देश के खिलाफ काम करने के आरोप में 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी घोषित किया गया था। इस संगठन की तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी।
अब 27 फरवरी को इसके उपर लगाए गए प्रतिबंध के पांच साल पूरे हो रहे हैं। सरकार ने पाया है कि इससे जुड़े कुछ सदस्य अभी भी देश की अखंडता , संप्रभुता और एकता के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे में इसके उपर पांच साल के लिए प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया है।
इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जमात-ए-इस्लामी, जम्मू-कश्मीर नाम के संगठन पर पांच साल का प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए 27 फरवरी को अधिसूचना जारी कर यह प्रतिबंध पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि इस संगठन पर केंद्र सरकार ने विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967 की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस संगठन पर 28 फरवरी 2019 को पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। संगठन को गैरकानूनी घोषित किया गया था।