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छत्तीसगढ़ - पार्षदों का अधिकार छीन कर जनता को देने के मूड में साय सरकार , होगा यह बड़ा फायदा

छत्तीसगढ़ - पार्षदों का अधिकार छीन कर जनता को देने के मूड में साय सरकार , होगा यह बड़ा फायदा
रायपुर 17 जून 2024 - विधानसभा और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नवंबर-दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं. इसके पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी निकाय चुनाव के नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. दरअसल, आज राजधानी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में महापौर और अध्यक्ष के पद के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराये जाने को लेकर चर्चा हुई. इस दौरान ज्यादातर विधायक प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने पर सहमति जताई है।

अविभाजित मध्यप्रदेश में 1999 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीनकर जनता के हाथ में दिया था। लेकिन पांच साल पहले छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार ने दिग्जविजय के द्वारा दिए गए अधिकार देने वाले नियम में बदलाव करके जनता से अधिकारी छीन लिया और पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दिया गया।

इस नियम से रायपुर नगर निगम के एजाज ढेबर समेत अन्य निकायों में भी अप्रत्यक्ष अध्यक्ष और महापौर चुने गए थे. वहीं 5 साल बाद प्रदेश की सत्ता में वापसी के बाद अब बीजेपी एक बार फिर नियम में बदलाव करने जा रही हैं।